साल 2016 अब जल्द ही गुजरने को है| आने वाला समय है 21वीं सदी का 17वां साल मतलब कि साल 2017 लेकिन इस आने वाले समय में भी भारत की केंद्रीय सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा साल 2016 में लिए गए अभूतपूर्व फैसलों की गूँज सुनाई देती रहेगी| हालाँकि मोदी सरकार को साल 2017 में इन कुछ फैसलों को इनके सही परिणाम की दिशा तक पहुचानें की चुनौतियां भी रहेंगी|
फिलहाल आइये जानते हैं साल 2016 में मोदी सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों के बारे में :-
1. 500 एवं 1000 की नोटबंदी का फैसला :- 8 नवम्बर 2016, यह तारीख देश के हर व्यक्ति को जीवन पर्यंत याद रहेगी| देश को संबोधित करते हुए नरेन्द्र मोदी जी ने अचानक से नोटबंदी का ऐलान कर पूरी दुनिया को भौचक्का कर दिया| भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकायत मात्रा में उपयोग हो रहे कालेधन, जाली नोटों एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध एवं नगदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लिया गया यह फैसला भारत के अब तक सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा लिए गए फैसलों में सबसे बड़ा फैसला है|
2. सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला :- जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के कैंप पर हुए आतंकवादी हमले में भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे| जिसकी जवाबी कारवाई में 29 सितम्बर को भारतीय जवानों ने सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक कर लगभग 40 आतंकियों को मार गिराया था| जिसकी जानकारी इस ऑपरेशन के बाद सेना के डीजीएमओ द्वारा प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर दी गयी थी| मोदी सरकार के इस फैसले की गूँज भी सात समुन्दर पार तक सुनाई दी थी और विश्व के बहुत से बड़े देश खुलकर आतंकवाद के खिलाफ भारत के समर्थन में आ खड़े हुए थे|
3. वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक :- विश्व के मानस पटल पर भारत को केन्द्रित करने वाला यह विधेयक मोदी सरकार के बहुत बड़े फैसलों में से एक है| जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच वित्तीय बाधाओं को दूर करके एक समान बाजार को बांध कर रखना है। यह संपूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एकसमान कर है। वस्तु एवं सेवा कर भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अप्रत्यक्ष कर सुधार योजना है जो साल 2016 की एक ऐतिहासिक योजना है|
4. रेल बजट परंपरा की समाप्ति :- पुरानी परम्पराओं का दौर समाप्त कर 92 साल बाद मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामलों का आम बजट में विलय कर दिया गया जिसके बाद से आने वाले साल में आम बजट में ही रेल बजट को पेश किया जाएगा|| जिसकी वजह से कर्मचारियों के वेतन/पेंशन भत्ते आदि के लिए केंद्रीय कर्मियों के लिए एकीकृत व्यवस्था हो सकेगी और रेलवे की आय पर इसका बोझ नहीं होगा साथ ही साथ सकल बजटीय सहायता और लाभांश के भुगतान का मुद्दा समाप्त हो जाएगा।
5. सातवाँ वेतन आयोग को मंजूरी :- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए वेतन और पेंशन लाभों पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों को लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी। उपर्युक्त सिफारिशों से 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें 47 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें से 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशनभोगी रक्षा बलों से संबंधित हैं।
6. उज्जवला योजना का शुभारम्भ :- प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक “उज्ज्वला योजना” के द्वारा 5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन की सौगात दे दी| इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन की जगह शुद्ध एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस तरह की वृहद जन-कल्याण योजना को लागू कर रहा था|
7. बलूचिस्तान की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा :- पाकिस्तान के “कश्मीर मुद्दे” का राग अलापते रहने का मुहतोड़ जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार “बलूचिस्तान” का जिक्र किया जिसके बाद से दुनिया भर में रह रहे बलूचिस्तानी लोगों ने नरेन्द्र मोदी के समर्थन में आवाज बुलंद करना शुरू कर दी| साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी रखा जिसका स्वागत किया गया| यह पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी|
8. स्टार्ट-अप इंडिया :- प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी माह में नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को आरम्भ किया जिसे “स्टार्ट-अप इंडिया” नाम दिया गया| ये युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के द्वारा भारत के विकास के सन्दर्भ में लिया गया बहुत बड़ा कदम है।
9. रक्षा एवं विमानन के क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी :- वर्ष 2016 में विदेशी निवेश के क्षेत्र में लिया गया यह एक बड़ा फैसला था जिसमे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुयी बैठक में रक्षा एवं विमानन के क्षेत्र में विदेशी निवेश को 49 प्रतिशत से बढाकर 100 प्रतिशत की मंजूरी दे दी गयी|
10. प्रधानमंत्री बीमा योजना की नींव :- मई माह में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए एक रुपये प्रति महीने प्रीमियम पर 2 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा योजना का शुभारम्भ किया| शुरू की जाने वाली इन योजना का मकसद सस्ती दर पर और सरल तरीके से आवश्यक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
11. अटल पेंशन योजना :- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ की गयी अटल पेंशन योजना का जोर असंगठित क्षेत्र पर होगा और अंशधारकों को 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 रुपये प्रति महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। पेंशन 60 वर्ष की आयु से मिलनी शुरू होगी। इस योजना में दी जाने वाली पेंशन 18 से 40 साल की उम्र के लोगों द्वारा दी जाने वाली योगदान राशि पर निर्भर करेगी।
हालांकि विपक्षी दलों के सर्वाधिक निशाने पर प्रधानमंत्री ही रहते हैं| परन्तु अगर मोदी सरकार की कमियों की बात तो करें इस वर्ष कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कोई विशेष कार्य नहीं किया गया जिनमे प्रमुख रूप से रोजगार सम्बन्धी क्षेत्र प्रमुखतम है| इसके अतिरिक्त राजनैतिक पार्टियों को आयकर कानून के अन्दर लाने, राष्ट्रविरोधी तत्वों को कानून के शिकंजें में कसने, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केंद्रीय औद्यौगिक सुरक्षा बल की तैनाती, धूम्रपान एवं नशे के कारोबार पर लगाम लगाने, गैर सरकारी अस्पतालों में उपचार के नाम पर अवैध उगाही पर लगाम लगाने, धारा 370 मुद्दा आदि हैं|
